नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अधिवक्ताओं को कैश लैस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई है तथा सरकार से प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष डी. सी. एस. रावत ने कहा कि अधिवक्ताओं के पास आय के सीमित स्रोत होते हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड जैसी सुविधाएं देती है लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की अपील की और कहा है कि बार एसोसिएशन जल्द ही इस सुविधा के लिए प्रदेश के सभी बार पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और इस पर निर्णय लेगी। गौर तलब है की पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक के कैश लैस इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण संबंधित कोई भी योजना लंबे समय से लागू नहीं की गयी है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिवक्ताओं की इस मांग को नजर अंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है