कैबिनेट की ओर से हाईकोर्ट परिसर हल्द्वानी में बनाए जाने को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद बुधवार से भूमि की नापजोख शुरू कर दी गई। लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के नेतृत्व में टीम सुबह बेलबाबा पहुंची और प्रस्तावित क्षेत्र की पैमाइश शुरू की। अधिकारियों के अनुसार एक तरफ से करीब 500 मीटर और दूसरी तरफ से 600 मीटर क्षेत्र की नापजोख की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि को चिह्नित किया जाएगा। सर्वे के बाद भूमि की हदबंदी भी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रत्युष कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर के लिए बेलबाबा मंदिर के सामने वन भूमि का सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर जल्द उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई होगी।
सरकार ने हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा 2 जुलाई को प्रेषित पत्र और नैनीताल डीएम की 14 मई की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर लामाचौड़ की भूमि को हाईकोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त माना था।सरकार द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचार-विमर्श करने के बाद राज्यपाल की सहर्ष प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हल्द्वानी में न्यायिक परिसर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हुआ है।शासन की ओर से जारी आदेश में भी स्पष्ट किया है कि हल्द्वानी में नए स्थान पर हाईकोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित मौजूदा न्यायिक परिसर को सरकार अपने उपयोग में लेगी या इसका अन्य मुद्रीकरण/प्रशासनिक उपयोग किया जाएगा। न्याय विभाग ने संबंधित सभी विभागों को हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि नए परिसर के कार्य को गति दी जा सके।